7th Pay Commission: इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, DA में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी
7th Pay Commission 4% DA Hike: वेतन आयोगें एक महत्वपूर्ण सरकारी इकाई होती हैं जो नौकरियों के वेतन और मनोबल को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त की जाती है। इन आयोगों का मुख्य कार्य होता है कि वे सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि को समय-समय पर संशोधित कर उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। भारत सरकार ने भी इसी दिशा में कई बार कदम उठाए हैं, और सातवीं वेतन आयोग भी उनमें से एक है।
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सातवीं वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था और इसका कार्यक्षेत्र 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक था। इस आयोग की मुख्य उद्देश्यों में से एक वेतन की वृद्धि और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। इसके साथ ही कर्मचारियों के भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों को भी संशोधित किया गया था।
7th Pay Commission DA News
महंगाई भत्ता या डीए भत्ता (Dearness Allowance) एक महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ है जो कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से वेतन के ऊपर एक अतिरिक्त राशि प्रदान करता है। सातवें वेतन आयोग ने भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की सिफारिश की थी, ताकि कर्मचारियों का आर्थिक बोझ कम हो और उनकी खर्चों का संभावित वार्तमान महंगाई स्तर के साथ समर्थन मिले।
सातवें वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए सिफारिश की और उसे कुछ अद्यतित करने का सुझाव दिया। इसके तहत, यह आयोग सिफारिश करता था कि महंगाई भत्ता को स्थिर नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे संभावित महंगाई दर के हिसाब से परिवर्तन किया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक स्थिति के साथ उसकी वृद्धि भी हो सके।
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3 प्रतिशत बढ़ोतरी होने वाली है
3% महंगाई भत्ता का वृद्धि विभिन्न सांख्यिकीय आँकड़ों और आर्थिक प्रामाणिकता के आधार पर किया गया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होता है जो कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से वेतन के ऊपर एक अतिरिक्त राशि प्रदान करता है। सातवें वेतन आयोग ने वेतन वृद्धि के साथ-साथ महंगाई भत्ते में भी सुधार की सिफारिश की थी। उनका मतदान था कि महंगाई भत्ते को स्थिर नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह समय-समय पर संभावित महंगाई दर के हिसाब से परिवर्तित किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और उनकी खर्चों का संभावित वार्तमान महंगाई स्तर के साथ समर्थन मिलेगा।
3% महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक सुखद समाचार है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। सातवें वेतन आयोग द्वारा की गई 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि की सिफारिश एक महत्वपूर्ण कदम है जो कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह उनके मेहनती परिश्रम और सरकारी सेवा में उनके योगदान का परिणाम है।
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कितनी बढ़ेगी सैलरी ?
डी में हुई तीन फीसदी की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी इसे भी समझ लेते हैं. मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है. अगर 42 फीसदी के हिसाब से देखें, तो डीए 7,560 रुपये बनता है. वहीं, अगर 45 फीसदी के हिसाब से देखें, तो ये 8,100 रुपये बनेगा. यानी कर्मचारी की सैलरी में 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
सरकार ने मार्च 2022 में कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी पर पहुंचा था. इसके बाद दो बार चार-चार फीसदी का इजाफा डीए में हुआ है. डीए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. महंगाई दर को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है. 7th Pay Commission
