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Doodh Ganga Scheme 2023: डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए सरकार देगी 30 लाख रुपए तक का लोन, कैसे करे आवेदन

Dairy Farm Loan 2023 : डेयरी फॉर्म खोलने के लिए मिलेगा 30 लाख रुपए तक का लोन, जानिए कहाँ और कैसे करे आवेदन
देश में किसानों को ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही है। जिनके माध्यम से खेती-किसान, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और कृषि क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए किसानो को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एवं आर्थिक अनुदान एवं प्रशिक्षण देकर किसानों, पशुपालकों, महिलाओं किसान और युवाओं को स्वरोजगार के साधान दे रही है। इसमें नाबार्ड और बैंक एक अहम रोल अदा करते हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए डेयरी फार्मिंग का अहम योगदान को ध्यान में रखते हुए।

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दूध गंगा योजना 2023

Doodh Ganga Yojana 2023: राज्य में दूध गंगा योजना (Dairy Venture Capital Fund) को चला रही है। योजना के माध्यम पशुपालन को किसानों के बीच लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों पशुपालकों को बड़े स्तर पर डेयरी फार्मिंग चलाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। किसानों को डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय लगाने के लिए सस्ते ब्याज दरों पर लगभग 30 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। साथ इस लोन पर राज्य सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी भी दी जा रही है। Doodh Ganga Yojana Online Apply करके डेयरी फॉर्म खोलने के लिए सरकार से अच्छी खासी दर पर लोन उठा सकते है। Dairy Farm खोल सकते हैं और इससे अच्छी खासी आमदनी भी कर सकते हैं। Dairy Farm Loan 2023

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Doodh Ganga Yojana 2023

हिमाचल प्रदेश सरकार Doodh Ganga Yojana 2023 के तहत राज्य में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से जुड़े किसानों/पशुपालकों/दुग्ध उद्यमियों को 30 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह राशि सरकार द्वारा दुग्ध क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को निःशुल्क ऋण के रूप में दी जायेगी। यह योजना वर्ष 2010 में केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के माध्यम से डेयरी वेंचर कैपिटल स्कीम के रूप में शुरू की गई थी। Doodh Ganga Scheme 2023

पहले दूध गंगा योजना को दूध गंगा योजना (Dairy Farm Loans) के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब इसका नया नाम दूध गंगा योजना (उद्यमी विकास योजना) है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रदेश में प्रति वर्ष 350 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

दूध गंगा योजना 2023 का उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Doodh Ganga Yojana का मुख्य उद्देश्य डेयरी फार्मिंग से जुड़े सूक्ष्म उद्यमों को राज्य के बड़े और सफल डेयरी उद्यमों में बदलना है। योजना के माध्यम से, राज्य सरकार ने राज्य के लगभग 10 हजार स्वयं सहायता समूहों (SHG) की मदद से 50 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। Doodh Ganga Scheme 2023

राज्य सरकार द्वारा संचालित Doodh Ganga Scheme 2023 के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर डेयरी उत्पादों की खुदरा बिक्री और संबंधित गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से राज्य के दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से जुड़े लोगों की सुविधा एवं उत्थान के लिए परम्परागत पद्धतियों को उन्नत कर आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जायेगा। इस योजना के तहत उच्च नस्ल के दुधारू पशुओं के पालन और संरक्षण के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाएगा।

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दूध गंगा योजना 2023 के अंतर्गत ऋण विवरण

  • इस योजना के माध्यम से पशुपालक किसानों को 2 से 10 दुधारू पशुओं के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
  • इसके अलावा राज्य के सभी पात्र किसानों को 5 से 10 बछड़ों को पालने के लिए 4.80 लाख रुपये तक का ऋण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
  • Doodh Ganga Yojana 2023 के तहत पात्र किसानों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मिल्किंग मशीन, मिल्क टेस्टर, मिल्क कूलर यूनिट “2000 लीटर तक” के लिए 18.00 लाख तक का ऋण भी दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार पशुपालकों को दुग्ध उत्पादों के परिवहन और कोल्ड चेन सुविधा के लिए 24.00 लाख रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध कराएगी।
  • इसके तहत पात्र आवेदकों को मोबाइल यूनिट के लिए 2.40 लाख का ऋण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
  • Doodh Ganga Yojana 2023 के तहत सरकार किसानों को रहने लायक जगह के लिए 1.80 लाख रुपये तक का कर्ज मुहैया कराएगी।
  • दूध बेचने के लिए बूथ निर्माण हेतु 0.56 लाख रुपये तक का ऋण सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

दूध गंगा योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश दूध गंगा योजना के अंतर्गत दुग्ध व्यवसाय करने वाले किसानों को कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। और यह सब्सिडी भी सभी लाभार्थियों को सरकार द्वारा ऋण राशि पर दी जाती है और यह सब्सिडी राशि के लिए विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। जिसे एसटी और एससी वर्ग के सभी हितग्राहियों को 33% तथा सामान्य वर्ग के हितग्राही को 25% दिया जाता है। और उसके साथी हम आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। जिसे देसी गाय या भैंस खरीदने पर 20 फीसदी और जर्सी गाय खरीदने पर 10 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है।

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स्वयं सहायता समूह को 50 परसेंट ब्याज दर में छूट

दूध गंगा योजना 2023 के तहत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह को 10 पशुओं का डेयरी फार्म खोलने के लिए तीन लाख तक का ऋण दिया जाता है। तथा इस ऋण पर उन्हें 50 प्रतिशत तक की ब्याज दर की छूट दी जाती है तथा स्वयं सहायता समूह को केवल 1.5 लाख रुपये के ऋण पर ही ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है। और आप सभी को बता दें कि स्व-सहायता समूह के लोग जो भी होते हैं और उसके अलावा ब्याज की दर इसलिए दी जाती है। क्योंकि राज्य के अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को गुणवत्तायुक्त डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

दूध गंगा योजना पात्रता मानदंड

  • किसी भी सरकारी योजना के तहत उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को उस योजना से संबंधित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार दूध गंगा योजना 2023 का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित निम्न पात्रता मानदंड को पूरा करना अनिवार्य होगा:-
  • दूध गंगा योजना 2023 के तहत लाभ पाने के लिए आवेदकों को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह/गैर-सरकारी संगठन/दूध संगठन/दुग्ध सहकारी समिति/कंपनियां आदि पात्र माने जाएंगे।
  • इसके साथ ही राज्य सरकार की इस योजना के तहत एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी लाभ के पात्र माने जायेंगे, उनकी स्थापित इकाइयां एक दूसरे से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।

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Doodh Ganga Yojana 2023 हेतु आवेदन प्रक्रिया

  • हिमाचल प्रदेश के ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो Doodh Ganga Scheme 2023 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा:-
  • सबसे पहले आपको दूध गंगा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Apply Online” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियों का विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको पूछे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • इसके बाद आपको “जमा करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप दूध गंगा योजना 2023 के लिए आवेदन कर सकेंगे। Doodh Ganga Scheme 2023

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Frequently Asked Questions About Dairy Farm Loans

1.डेयरी फार्म खोलने के लिए लोन कहाँ से मिलेगा?

यदि आप छोटा डेयरी फॉर्म खोलना चाहते हैं तो, आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बैंक में जाने के बाद आपको सब्सिडी फॉर्म को भर कर उसमें अप्लाई करना होगा। आवेदक लोन की राशि बड़ा होने पर व्यक्ति को, नाबार्ड में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जमा करवाना होगा।

2.डेयरी फार्म पर कितना लोन मिल सकता है?

डेयरी फार्म के लिए किसान को किस काम के लिए कितना मिल सकता है लोन ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम के लिए अधिकतम 10,0000 रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। मिल्क हाउस /सोसायटी ऑफिस के लिए न्यूनतम लोन राशि 20,0000 रुपए तक लिया जा सकता है। मिल्क ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अधिकतम 30,0000 रुपए तक लोन मिल सकता है।

3.Dairy Farm Loan कौन सा बैंक देता है?

सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेंट्रल डेयरी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिए विभन्न श्रेणियों में डेयरी बिजनेस शुरु करने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये से भी अधिक का बिजनेस लोन मुहैया कराया जाता है। 50 हजार रुपये तक के बिजनेस लोन पर 8.05% से ब्याज दर शुरु होती है।

5.क्या डेयरी फार्मिंग के लिए मुद्रा लोन उपलब्ध है?

यदि आप अपने डेयरी फार्मिंग व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाना चाहते हैं तो अब आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा लोन का लाभ उठा सकते हैं । यदि आप मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्म, मधुमक्खी पालन, रेशम उद्योग आदि के मालिक हैं या रखना चाहते हैं तो आप मुद्रा लोन का लाभ उठा सकते हैं।

दूध गंगा योजना 2023 के माध्यम से डेयरी फार्मिंग बिजनेस करने हेतु किसान कितना ऋण प्राप्त कर पाएंगे?

इस योजना के तहत किसान 30 लाख रूपये तक का लोन ले सकते हैं।

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