Pradhan Mantri Kusum Yojana 2023 : खुशखबरी! किसानों को मिलेंगे 5 लाख सोलर पंप पर सब्सिडी, अभी करें आवेदन

पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) : 5 लाख किसानो को सोलर पंप पर मिलेगी 90 प्रतिशत तक सब्सिडी
Pradhan Mantri Kusum Yojana 2023: केंद्र सरकार की ओर से पीएम कुसुम योजना संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से देश की कई राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में किसानों को नए सोलर पंप सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है। ताकि बिना किसी समस्या के कृषि में फसलों की आसानी से सिंचाई कर कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते है। इसी बीच महाराष्ट्र के किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक खुशबखरी आई है। आर्टिकल में कुछ राज्यों जैसे- महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि आधिकारिक वेबसाइट के लिंक दिये गए है।
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने एवं राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM Kusum) योजना के तहत 5 लाख किसानों को नए सोलर पंप देने की योजना तैयार की है। मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PMKY) के तहत 5 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह सोलर पंप की स्थापना करके किराए या पट्टे की जमीन से भी किसानों को राजस्व देने में मदद करेगी।
किसानों को 5 लाख सोलर पंप
किसान तक की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार कुसुम योजना (Kusum Yojana) के तहत राज्य के 5 लाख किसानों को सोलर पंप वितरित करने जा रही है. इसकी घोषणा राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों की थी. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार केंद्र की Pradhan Mantri Kusum Yojana के तहत पांच लाख किसानों को सोलर पंप (Solar Pump) मुहैया कराने की योजना बना रही है. इसमें विदर्भ के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि यहां के किसानों को फसल पर सूखे की मार सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है.
पीएम कुसुम योजना आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए उम्मदीवारों को कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। उन सभी दस्तावेजों की जानकारी आर्टिकल में नीचे दी गयी है।
- Aadhar Card
- Original Residence
- Income Certificate
- Certificate of Being a Farmer
- Bank Account
- Land Details
- Permanent Residence Certificate
- Mobile Number
- Passport Size Photo
Pradhan Mantri Kusum Yojana के लाभ
योजना के माध्यम से किसानों को कौन-कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। उन लाभों की जानकारी नीचे लेख में दी गयी है। उम्मीदवार लेख में दी गयी सूची के माध्यम से लाभ संबधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- PMKY के तहत लगने वाले सोलर पैनल में किसानों को केवल 10 फीसदी का भुगतान करना होगा।
- जिस भूमि में पानी की कमी के कारण अनाज नहीं उगाया जाता था अब उस जमीन में भी अनाज उगाया जा सकता है।
- सोलर पैनल लगनी से सोलर पम्प के साथ बिजली भी उत्पन की जा सकती है।
- Pradhan Mantri Kusum Yojana 2023 के माध्यम से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
- योजना के माध्यम से आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों को बचाया जा सकता है।
- सोलर पैनल का बार लगाने के बाद बार बार खर्चे नहीं करने पढ़ेंगे।
- Kusum Yojana के तहत लगने वाले सोलर पैनलों से जो बिजली बनेगी उसका उपयोग किसान अपने घरों में कर सकते हैं व अतरिक्त बिजली को बेच भी सकते हैं।
- योजना के माध्यम से पर्यावरण पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- आवेदन फॉर्म भरने के 90 दिनों के भीतर आपके सोलर पंप चालु कर दिए जाते है।
Pradhan Mantri Kusum Yojana 2023 Application Form
राज्य का नाम | रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक |
महाराष्ट्र | यहां क्लिक करें |
पंजाब | यहां क्लिक करें |
उत्तर प्रदेश | यहां क्लिक करें |
हरियाणा | यहां क्लिक करें |
मध्य प्रदेश | यहां क्लिक करें |
राजस्थान | यहां क्लिक करें |
सोलर पंप लगवाने पर मिलती हैं 90 प्रतिशत सब्सिडी
मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना (Solar Pump Subsidy) के तहत किसानों को सोलर पावर पंप लगवाने पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। जिसमें केंद्र और राज्य सरकार योजना के माध्यम से नए सोलर पंप के लिए 30-30 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को लागत पर देती है। इसके अतिरिक्त किसानों को नए सोलर पंप के लिए बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से 30 प्रतिशत तक का बैंक लोन भी करवा के देती है। इस प्रकार से किसानों को इस योजना के माध्यम से नए सोलर पंप के लिए मात्र 10 प्रतिशत पैसा खर्च करना होता है।
विदर्भ के गरीब किसानों को प्राथमिकता
मिडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक, विधानसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार PM Kusum Yojana के माध्यम से नए सोलर पंप और बिजली कनेक्शनों को देने के लिए एक खास योजना तैयार कर रही है। जिसके माध्यम से सरकार विदर्भ के गरीब किसानों को प्राथमिकता से नए सोलर कृषि पंप (Solar Agriculture Pump) और बिजली कनेक्शनों दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में लंबित पड़े आवेदनों को मार्च 2023 तक मंजूरी दे दी जाएगी।
उन्होंने याद दिया कि केंद्र सरकार ने निर्बाध और उचित बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र योजना या आरडीएसएस के निष्पादन की घोषणा की है, जिसके लिए केंद्र से महाराष्ट्र के लिए 39,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा इस पहल से महाराष्ट्र के विदर्भ इलाकों में कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को अपनी फसल में सूखे की मार जैसी परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
ऐसे उठा सकते है योजना का लाभ
रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि विदर्भ के किसानों नए सोलर कृषि पंप के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जल्द ही आवदेन आबंटन किए जाएंगे। किसानों को सोलर पावर पंप लगवाने पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए योजना की अधिकारिक वेबसाइट प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM Kusum) https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html पर विजिट करना होगा। इसके अलावा किसान इस योजना की अधिक जानकारी अपने जिला स्तर पर विधुत विभाग एवं कृषि विभाग (Agriculture Department) से संपर्क करके प्राप्त कर सकते है। बात दें कि सरकार अपने-अपने स्तर पर किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाती है।
आय का बेहतर स्रोत भी बन सकता है।
उन्होंने बताया कि किसान केंद्र सरकार की इस योजना के माध्मय से सोलर पंप अपने बंजर खेतों में लगवा कर अतिरिक्ति आय का साधान भी बना सकते है। इस सोलर पंप से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को विधुत वितरण ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते है। इन सोलर पैनल की वैधता 25 साल तक मानी गई है। इस लिहाज से किसान इसे लगावा कर 25 सालों तक एक निश्चिित आय का स्त्रोत बना सकते है। और 45 लाख रुपए तक की सालाना अतिरिक्त आय कर अपने द्वारा लिए के कृषि कर्ज को भी चुका सकते है। अगर किसान 5 एकड के बंजर खेतों सोलर संयंत्र स्थापित करते है, तो इस संयंत्र से साल में करीब 15 लाख यूनिट तक बिजली का पैदा कि जा सकती है।
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