Dairy Plus scheme: डेरी प्लस योजना के तहत किसानों को मिलेगीं भैस खरेदी करणे पर मिलेगी 75% प्रतिशत सबसिडी|
Dairy Plus scheme
केवल दुग्ध उत्पादन में सुधार, डेयरी उद्योग में रोजगार उपलब्ध कराने और पशुपालन की आय बढ़ाने के लिए ही राज्य सरकार की कई योजनाओं से पशुपालन क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं। जिसमें अधिक लोगों या अधिक लोगों को जोड़ने के लिए सरकार डेयरी पशु खरीदने, डेयरी फार्म स्थापित करने आदि का समर्थन करती है|इसके साथ ही मध्यप्रदेश में डेयरी उत्पादन विकसित करने की योजना “डेयरी प्लस” शुरू की गई है, जिसके तहत लाभार्थियों को भैंस खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी.. डेयरी प्लस योजना| Dairy Plus scheme
मुरा भैस सबसिडी योजना का ऑनलाईन आवेदन तीन जिलों के लिए चालू हो गया हैं जीलों की लिंस्ट देखनें के लिए
साथ ही मध्यप्रदेश में डेयरी विकास योजना “डेयर प्लस” का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत लाभार्थियों को मुरा भैंस खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
मुख्य किरदार को मिला ये नॉमिनेशन
इस प्रांत के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के प्रमुख तालपुरा को मुख्य पात्रों के रूप में दो मुरहा भैंसों के साथ इस्तेमाल किया। Dairy Plus scheme
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फिलहाल कुछ जगहों पर गाइड के तौर पर यह योजना शुरू की गई है और शुरुआत में इससे स्थानीय मुराह भैंसों की संख्या और दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में यह योजना कुछ क्षेत्रों में एक गाइड के रूप में पेश की गई है और शुरुआत में यह स्थानीय मुराह भैंसों की आबादी और दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। Dairy Plus scheme
तीन अभियानों में विकास
डेयरी प्लस योजना के तहत किसानों की मुर्रा भैंस का काम करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री डेयरी प्लस का लाभ दिया जाएगा, जिसमें लाभार्थी को मुर्रा भैंस उपलब्ध कराई जाएगी।
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मुर्राह भैंस की खरीद पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
मुख्यमंत्री डेयरी प्लस उत्पादक दिवस, पशुपालन कार्य किसानों को मिल रही है दो मुराह भैंस, जिनकी दूध उत्पादन क्षमता 10 है|
मुर्रा भैंस की कीमत 2 लाख 50 हजार रुपये तय की गई है।
इसके तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति के चरवाहों को 75 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग और समूहों के चरवाहों को 50 प्रतिशत अनुदान देती है।इस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को 62 हजार 500 रुपये तथा पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लोगों को 1 लाख 50 हजार रुपये जमा कराने होंगे। Dairy Plus scheme
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